ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
Amrit Mann's father in legal trouble: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਮਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
_65531b989bc81fdf71c84970325c3c38_1280X720.webp)
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ?
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਜਾਅਲੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਰ
ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ 252 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਅਲੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ।
_8c60a9a9e46271575dffe4c50e0d04b9_1280X720.webp)
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।