ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਪਾਇਰੇਸੀ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
Delhi High Court banned 'Bigg Boss' unauthorized broadcast: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਪਾਇਰੇਸੀ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਇਆਕਾਮ 18 ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (ਡਿਜੀਟਲ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਮੁਦਈ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪੀਸੋਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਦਈ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੁਦਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਪਾਇਰੇਸੀ' ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।