ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
Vivek Agnihotri reacts verdict on Hijab row: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Image Source: Twitter
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
I’d like to know the views of Justice Dhulia on this international, Islamophobic conspiracy against Burqa. https://t.co/fILt0eC4lu
— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 14, 2022
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 1000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ-''ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਬੁਰਕਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਦਰਅਸਲ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
Image Source: Twitter
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ।
Image Source: Twitter
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।