Gippy Grewal: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

Written by  Pushp Raj   |  November 09th 2023 04:28 PM  |  Updated: November 09th 2023 04:28 PM

Gippy Grewal: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

Gippy Grewal gets relief in Fraud Case: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ (Gippy Grewal) ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਿੱਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਗਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਜ਼ ਗਾਇਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ 

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

- PTC PUNJABI


Popular Posts

LIVE CHANNELS
DOWNLOAD APP


© 2024 PTC Punjabi. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network